कमलेश फाइटर
कानपुर नगर। होटल ग्रैंड नेगी में कथित कब्जे, तोड़फोड़ और लूटपाट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने मामले की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए कानपुर नगर के पुलिस आयुक्त को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने और अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जांच अधिकारी की ओर से दाखिल शपथपत्र को असंतोषजनक बताते हुए जांच की कमियों को भी रेखांकित किया है।
आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 18876/2026, प्रीति बाजपेयी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल पूरक शपथपत्र में कानपुर नगर के अपर पुलिस उपायुक्त कपिल देव सिंह की घटना में सीधे तौर पर संलिप्तता का आरोप लगाया गया। इस पर न्यायालय ने उन्हें सह-प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में पक्षकार बनाए जाने की अनुमति प्रदान की।
केस डायरी में दीवार तोड़कर कब्जे और लूटपाट का उल्लेख
न्यायालय के आदेश में उद्धृत केस डायरी के अंश के अनुसार, होटल ग्रैंड नेगी की दीवार जेसीबी से तोड़े जाने, परिसर में कब्जा किए जाने और होटल के अंदर तोड़फोड़ तथा लूटपाट के दृश्य वीडियो फुटेज में दिखाई देने का उल्लेख है। केस डायरी में विवेक कुमार गुप्ता, योगेश सिंह, बृजेश सिंह और रविकांत बाजपेयी सहित अन्य लोगों के नाम दर्ज हैं।
उद्धृत विवरण के मुताबिक, होटल के खिड़की-दरवाजे, अलमारियां, टीवी, सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर तोड़े जाने तथा सामान ले जाते हुए लोगों के दिखाई देने का भी उल्लेख किया गया है। घटना के दौरान पुलिस प्रशासन की आवाजाही का जिक्र भी केस डायरी में किया गया है।
पुलिस की भूमिका पर न्यायालय की गंभीर टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी का शपथपत्र संतोषजनक नहीं है और यह जांच की कमियों को दर्शाता है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रथम दृष्टया संलिप्तता को देखते हुए न्यायालय ने माना कि जांच का पर्यवेक्षण जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी द्वारा सीधे किया जाना आवश्यक है।
न्यायालय ने आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, लखनऊ को भेजने का भी निर्देश दिया है।
मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
