शाहजहांपुर में सरकारी प्रयोगशाला की जांच में हल्दी का नमूना मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित | रेस्टोरेंट संचालकों को हाईकोर्ट से राहत, निर्माता और वितरक के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुला | कंपनी और खाद्य विभाग से जवाब मांगने के प्रयास का भी नहीं मिला परिणाम
कानपुर/शाहजहांपुर/लखनऊ। आम आदमी की रसोई में प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली हल्दी अगर हानिकारक रासायनिक तत्वों से दूषित पाई जाए तो यह केवल खाद्य मिलावट का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सेहत से जुड़ा गंभीर सवाल बन जाता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नामी-गिरामी ब्रांड गोल्डी मसाले की हल्दी के सीलबंद पैकेटों में लेड क्रोमेट पाए जाने का मामला इसी गंभीरता को उजागर करता है। सरकारी प्रयोगशाला की 15 मई 2023 की रिपोर्ट में हल्दी के नमूनों को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित किया गया था। इसके बावजूद इस मामले में निर्माता कंपनी की जवाबदेही और उसके खिलाफ हुई आगे की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच के दौरान गोल्डी ब्रांड की हल्दी के सीलबंद पैकेटों के नमूने लिए गए थे। इन नमूनों की जांच सरकारी प्रयोगशाला में कराई गई। 15 मई 2023 की जांच रिपोर्ट में लेड क्रोमेट पाए जाने की पुष्टि हुई और नमूनों को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित बताया गया।
लेड क्रोमेट एक हानिकारक रासायनिक यौगिक है। इसमें मौजूद सीसा मानव शरीर के मस्तिष्क, किडनी और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं इसमें मौजूद हेक्सावैलेंट क्रोमियम को कैंसरकारी माना जाता है। ऐसे में खाद्य पदार्थों में इस तरह के रसायन की मौजूदगी उपभोक्ताओं की सेहत को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है।
निर्माता के बजाय रेस्टोरेंट संचालक पर हुई कार्रवाई
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब कार्रवाई की जद में मसाले के निर्माता के बजाय उस रेस्टोरेंट के संचालक आ गए, जिन्होंने पंजीकृत निर्माता से सीलबंद पैकेट और वैध बिल के साथ हल्दी खरीदी थी।
रेस्टोरेंट संचालकों ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की अदालत में पहुंचा।
10 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ चल रही कार्यवाही निरस्त कर दी। अदालत के सामने यह दलील थी कि रेस्टोरेंट संचालकों ने पंजीकृत निर्माता से सीलबंद पैकेट और खरीद के वैध दस्तावेजों के साथ मसाला लिया था। अदालत ने इस आधार पर उनके विरुद्ध चल रही कार्यवाही को निरस्त किया। साथ ही निर्माता और वितरक के खिलाफ कार्रवाई की गुंजाइश भी खुली रखी।
गौरतलब है कि अदालत के इस आदेश को निर्माता कंपनी के उत्पाद को शुद्ध या सुरक्षित घोषित किए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आदेश रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ चल रही कार्यवाही से संबंधित था।
खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल
अब सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा विभाग की भूमिका को लेकर है। जब सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट में किसी नामी ब्रांड की हल्दी को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित बताया गया था, तो उसके बाद निर्माता की जवाबदेही तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए?
क्या संबंधित कंपनी के अन्य उत्पादों और बैचों की जांच कराई गई? क्या बाजार में उपलब्ध ऐसे उत्पादों को हटाने की कार्रवाई हुई? क्या आम उपभोक्ताओं को इस संबंध में कोई चेतावनी जारी की गई? क्या निर्माता और वितरक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई?
इन सवालों का स्पष्ट जवाब सार्वजनिक रूप से सामने आना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी केवल नमूने लेने और रिपोर्ट तैयार कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को असुरक्षित खाद्य पदार्थों से बचाना और कानून के अनुसार जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही तय करना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
कंपनी और खाद्य विभाग का पक्ष जानने का प्रयास
इस मामले में निष्पक्ष पत्रकारिता के तहत गोल्डी मसाले कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों और उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों का पक्ष जानने का प्रयास किया गया।
इसके लिए पत्रकार कमलेश फाइटर की ओर से ईमेल के माध्यम से संपर्क किया गया। इसके अलावा टेलीफोनिक वार्ता के जरिए भी संबंधित अधिकारियों और कंपनी के जिम्मेदार प्रतिनिधियों से बातचीत करने तथा आधिकारिक पक्ष रखने के लिए समय मांगा गया।
हालांकि, रिपोर्ट तैयार किए जाने तक लगातार प्रयासों के बावजूद कंपनी के जिम्मेदारों और खाद्य विभाग के संबंधित अधिकारियों की ओर से कमलेश फाइटर को अपना पक्ष रखने के लिए समय उपलब्ध नहीं कराया गया और कोई आधिकारिक जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
कंपनी और विभाग का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा, ताकि पाठकों के सामने सभी संबंधित पक्षों का दृष्टिकोण आ सके।
आम आदमी की सेहत से जुड़ा है मामला
हल्दी भारतीय रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल लगभग हर घर में प्रतिदिन किया जाता है। ऐसे में हल्दी जैसे खाद्य पदार्थ में हानिकारक रासायनिक तत्व पाए जाने की पुष्टि उपभोक्ताओं के भरोसे को प्रभावित करती है।
यह मामला केवल एक ब्रांड या एक रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है। यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सरकारी निगरानी, निर्माता की जिम्मेदारी और उपभोक्ता के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है।
अब देखना यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग इस मामले में निर्माता और वितरक की जवाबदेही को लेकर क्या जानकारी सार्वजनिक करता है और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
रिपोर्ट: कमलेश फाइटर
न्यूज़ प्लेटफॉर्म: Fighter Ji Kahin
