कानपुर नगर। केस्को में अनुसूचित जाति के अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्पीड़न तथा करीब चार करोड़ रुपये के कथित वेतन राजस्व फ्रॉड के मामले में भारतीय अनुसूचित जाति आयोग ने केस्को प्रबंधन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आयोग की ओर से 22 सितंबर 2026 को जारी नोटिस और 21 अक्टूबर को भेजे गए रिमाइंडर के बावजूद जवाब और दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने पर केस्को एमडी को तीसरा नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने मामले में जवाब और संबंधित दस्तावेज दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है।
जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय अनुसूचित जाति आयोग की वरिष्ठ अन्वेषक मनीषा वर्मा ने 21 अक्टूबर 2026 को केस्को एमडी को पत्र जारी कर तत्काल आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। पत्र में पूर्व में जारी नोटिस का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि आयोग के अध्यक्ष ने निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज और सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने को गंभीरता से लिया है। इसके बावजूद केस्को प्रबंधन की ओर से आयोग को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
इसके बाद 2 नवंबर 2026 को भारतीय अनुसूचित जाति आयोग के निदेशक उत्तम प्रकाश ने केस्को एमडी को तीसरा नोटिस एवं रिमाइंडर जारी किया है। आयोग ने संबंधित मामले में जवाब और दस्तावेज दाखिल करने के लिए सात दिन की समय सीमा निर्धारित की है।
एमडी के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज करने की मांग
मामले में शिकायतकर्ता एवं केस्को महामंत्री दिनेश सिंह भोले ने आयोग से अपील की है कि केस्को एमडी के विरुद्ध आयोग के आदेशों की अवमानना का मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाए।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि केस्को एमडी ने विभागीय अनुमति के बिना तीन वर्ष तक स्नातक की पढ़ाई करने, वेतन हड़पने और बाबू का पद हासिल करने के आरोपों से घिरे कर्मचारी विजय त्रिपाठी को लघु दंड देकर संरक्षण प्रदान किया है। उनका यह भी आरोप है कि विजय त्रिपाठी ने करीब 35 वर्षों तक विभाग और न्यायालय को गुमराह कर स्वयं को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण दर्शाया।
एक ही समय में दो स्थानों पर मौजूद होने का आरोप
शिकायतकर्ता दिनेश सिंह भोले ने आरोप लगाया कि कर्मचारी विजय त्रिपाठी को बचाने के लिए विभागीय अभिलेखों में एक ही समय पर दो अलग-अलग स्थानों पर उसकी मौजूदगी दर्शाई गई, जो संभव नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित कर्मचारी ने न्यायालय में झूठा शपथपत्र देकर न्यायालय को गुमराह किया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, केस्को से दोषी घोषित कर्मचारी विजय त्रिपाठी पर केस्को और यूपीपीसीएल को करीब चार करोड़ रुपये का वेतन राजस्व फ्रॉड पहुंचाने का आरोप है।
फिलहाल, भारतीय अनुसूचित जाति आयोग ने केस्को एमडी को सात दिन के भीतर जवाब और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आयोग की अगली कार्रवाई केस्को प्रबंधन की ओर से दिए जाने वाले जवाब और उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों पर निर्भर करेगी।
खबर में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के दावों पर आधारित हैं। संबंधित कर्मचारी और केस्को प्रबंधन का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा ।
