कमलेश फाइटर
कानपुर नगर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक के खिलाफ बुधवार को डीसी लॉ कॉलेज के एक सैकड़ा से अधिक छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर मनमानी करने और विधि विद्यार्थियों के भविष्य को संकट में डालने के आरोप लगाए। छात्रों का आरोप था कि आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों को निशाना बनाया जा रहा है और कॉलेज प्रबंधन से जुड़े किसी विशेष पक्ष को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
अनुज त्रिपाठी ,अनस साहू,
कुशाग्र द्विवेदी ,वैभव द्विवेदी श्रेयश की अगुवाई में
छात्र कुलपति को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। इसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए और मुख्य गेट पर बैठकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे।
आंदोलन करने वाले छात्रों को निशाना बनाने का आरोप
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं ने कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक पर डीसी लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर अब तक हुए विभिन्न आंदोलनों में डीसी लॉ कॉलेज के विद्यार्थी प्रमुख रूप से शामिल रहे हैं। उनका आरोप है कि इसी कारण उन्हें टारगेट किया जा रहा है।
छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि उनके आंदोलन को आधार बनाकर उनके शैक्षणिक भविष्य को प्रभावित करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कुलपति की कथित मनमानी से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में जा सकता है।
कुलपति के अनुभव की जांच की मांग
प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कुलपति की शैक्षणिक योग्यता और प्रोफेसरशिप के अनुभव को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दस वर्ष की प्रोफेसरशिप से संबंधित दावे की जांच कराने की मांग की। यह आरोप और मांग प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से उठाए गए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद ही इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
होम सेंटर से लेकर एआई तक, पांच प्रमुख मांगें
प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने परीक्षा व्यवस्था, प्रवेश प्रक्रिया और शैक्षणिक मानकों से जुड़े पांच प्रमुख मुद्दे उठाए।
1. होम सेंटर व्यवस्था बहाल हो: छात्रों ने मांग की कि विधि विद्यार्थियों को अपने ही कॉलेज में परीक्षा देने की सुविधा फिर से उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है कि परीक्षा केंद्र दूसरे स्थान पर बनाए जाने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
2. एआई से प्रश्नपत्र तैयार करने की व्यवस्था पर रोक लगे: छात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से प्रश्नपत्र तैयार किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने इस व्यवस्था पर रोक लगाने और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी आशंकाओं का समाधान करने की मांग की।
3. समर्थ पोर्टल दोबारा खोला जाए: प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर देने के लिए समर्थ पोर्टल फिर से खोलने की मांग उठाई गई, ताकि संबंधित छात्र अपनी परीक्षा संबंधी प्रक्रिया पूरी कर सकें।
4. 90 दिन की अनिवार्य कक्षाओं के मानकों का पालन हो: छात्रों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के निर्धारित शैक्षणिक मानकों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से पांचवें सेमेस्टर में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में 90 दिनों की अनिवार्य कक्षाओं का मुद्दा उठाया।
5. दिव्यांग विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हो: छात्रों ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें समान शैक्षणिक अवसर देने की मांग की।
ज्ञापन देने से रोके जाने पर जताया विरोध
छात्रों का कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें कुलपति तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन मुख्य द्वार पर रोक दिए जाने से उनकी नाराजगी बढ़ गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने वहीं बैठकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगें तत्काल स्वीकार करने की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर काफी देर तक गहमागहमी बनी रही। छात्र कुलपति से मुलाकात और ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे।ज्ञापन सौंपा गया है ।
छात्रों के सवाल
डी.सी. लॉ कॉलेज का परीक्षा केंद्र बदले जाने पर तीन गंभीर सवाल
1— केवल डी.सी. लॉ कॉलेज के छात्रों का ही परीक्षा केंद्र क्यों बदला जा रहा है?
यदि विश्वविद्यालय प्रशासन का तर्क यह है कि परीक्षा में नकल अथवा Cheating रोकने के लिए परीक्षा केंद्र बदला जा रहा है, तो सबसे पहला सवाल यह है कि केवल डी.सी. लॉ कॉलेज के छात्रों का ही केंद्र क्यों बदला जा रहा है?
क्या विश्वविद्यालय के अन्य सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी महाविद्यालयों के परीक्षा केंद्र पूरी तरह Cheating-मुक्त हैं?
यदि नकल की संभावना को आधार बनाकर केंद्र बदले जा रहे हैं, तो समानता के अधिकार और समान नीति की बात करने वाले विश्वविद्यालय को सभी महाविद्यालयों पर समान मानदंड लागू करने चाहिए।
2 — क्या परीक्षा केंद्र परिवर्तन का संबंध पुराने प्रबंधन विवाद से है?
डी.सी. लॉ कॉलेज के वर्तमान प्रबंधन और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच पूर्व में चले प्रबंधन विवाद को लेकर भी गंभीर प्रश्न मौजूद हैं।
आरोप है कि उस विवाद में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ दस्तावेजों और डिप्टी रजिस्ट्रार chit fund से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की गई थी। बाद की उच्च न्यायालय की कार्यवाही में संबंधित डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा कथित रूप से यह कहा गया कि संबंधित दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर उनके नहीं थे।
ऐसी परिस्थितियों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि—
क्या वर्तमान डी.सी. लॉ कॉलेज प्रबंधन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से उसके छात्रों का परीक्षा केंद्र बदला गया है?
और क्या परीक्षा केंद्र परिवर्तन को आधार बनाकर बड़ी संख्या में डी.सी. लॉ कॉलेज के छात्रों को कथित Cheating/अनियमितता के मामलों में फंसाने या कॉलेज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई प्रयास तो नहीं किया जा रहा?
3— क्या छात्र आंदोलन की आवाज दबाने के लिए केंद्र परिवर्तन किया गया?
पिछले एक वर्ष में विश्वविद्यालय प्रशासन की नीतियों और कथित अनियमितताओं के खिलाफ सबसे सक्रिय रूप से आवाज उठाने वाले छात्र संगठनों में विधि छात्र मोर्चा भी रहा है।
मोर्चे के अनेक पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्य वर्तमान में डी.सी. लॉ कॉलेज के छात्र हैं।
ऐसे में यह सवाल भी गंभीर है कि—
क्या डी.सी. लॉ कॉलेज के छात्रों को Cheating एवं परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के नाम पर दबाव में लाने के लिए परीक्षा केंद्र परिवर्तन की व्यवस्था को माध्यम बनाया गया है?
क्या विश्वविद्यालय के विरुद्ध अपनी बात रखने वाले छात्रों को इस प्रकार की कार्रवाई के माध्यम से डराने या उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है?
सबसे बड़ा सवाल — निर्णय लेने वाली बैठक में डी.सी. लॉ कॉलेज का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं था?
जिस बैठक में डी.सी. लॉ कॉलेज का परीक्षा केंद्र बदलने का निर्णय लिया गया, उसमें डी.सी. लॉ कॉलेज के किसी पदाधिकारी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि को शामिल क्यों नहीं किया गया?
क्या छात्रों की समस्याओं—दूरस्थ परीक्षा केंद्र, आने-जाने की परेशानी, आर्थिक भार और सुरक्षा—पर विचार किया गया? ओर विकलांग छात्रो का क्या होगा….?
यदि यह निर्णय वास्तव में परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए लिया गया है, तो संबंधित कॉलेज का पक्ष सुने बिना इतना महत्वपूर्ण निर्णय क्यों लिया गया?
विश्वविद्यालय प्रशासन से सीधा सवाल
हम Cheating के पक्ष में नहीं हैं। नकल करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए,लेकीन सौतेले व्यवहार केवल एक महाविद्यालय से क्यूँ….?
विशेष बॉक्स
डीसी लॉ कॉलेज में परीक्षा व प्रवेश प्रक्रिया की जांच को लेकर सख्त है विश्वविद्यालय: प्रो. विनय कुमार पाठक
परीक्षा में पारदर्शिता के लिए बदले जाते हैं केंद्र, प्रश्नपत्र निर्माण में एआई और विषय विशेषज्ञों की भूमिका
कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने डीसी लॉ कॉलेज के परीक्षा केंद्र, प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के 90 दिनों के अनिवार्य पाठ्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नियमों का पालन कराने को लेकर गंभीर है। सभी मामलों में नियमानुसार निर्णय लिए जा रहे हैं।
परीक्षा में पारदर्शिता के लिए बदले जाते हैं केंद्र
डीसी लॉ कॉलेज में होम सेंटर पर परीक्षा कराने की मांग के संबंध में कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि परीक्षाओं को नकलविहीन और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए कॉलेज के परीक्षा केंद्र बदले जाते हैं। यह प्रक्रिया विश्वविद्यालय की नियमावली के अनुसार अपनाई जाती है।
उन्होंने बताया कि उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद उनकी प्रतियां विद्यार्थियों के ई-मेल पर भेजी जाती हैं। यदि किसी विद्यार्थी को अपनी उत्तरपुस्तिका या मूल्यांकन को लेकर कोई समस्या है, तो विश्वविद्यालय उससे संवाद करेगा। आवश्यकता पड़ने पर उत्तरपुस्तिका की दोबारा जांच भी कराई जाएगी।
एआई और विषय विशेषज्ञ मिलकर तैयार कर रहे प्रश्नपत्र
प्रश्नपत्र निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल पर कुलपति ने स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्र पूरी तरह एआई के माध्यम से तैयार नहीं किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कई मॉडरेटर नियुक्त किए गए हैं, जो प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।
कुलपति के अनुसार, मॉडरेटर एआई की मदद से प्रश्नपत्रों के कई सेट तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में तकनीक के साथ मानवीय विशेषज्ञता का भी उपयोग किया जाता है। प्रश्नपत्र निर्माण में एआई और विषय विशेषज्ञों, दोनों की भूमिका सुनिश्चित की गई है।
प्रवेश प्रक्रिया की जांच पूरी होने के बाद खुलेगा समर्थ पोर्टल
डीसी लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष के प्रवेश के संबंध में कुलपति ने कहा कि सभी कॉलेजों में शासन के नियमों के अनुसार मेरिट और आरक्षण के आधार पर प्रवेश दिए जाते हैं। विश्वविद्यालय को डीसी लॉ कॉलेज में प्रवेश के दौरान मेरिट और आरक्षण संबंधी नियमों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत मिली थी।
उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय की ओर से गठित समिति ने कॉलेज के प्राचार्य से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। हालांकि, विश्वविद्यालय को अभी तक मेरिट सूची और अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। कुलपति ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने तक समर्थ पोर्टल पर फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया दोबारा नहीं खोली जाएगी।
90 दिन के पाठ्यक्रम पर परीक्षा विभाग कर रहा विचार
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के 90 दिनों की अनिवार्य शैक्षणिक अवधि के नियम पर कुलपति ने कहा कि निर्धारित दिनों के साथ कक्षाओं के संचालन के घंटे भी महत्वपूर्ण हैं। जिन संस्थानों में देर से नामांकन हुआ है, वहां निर्धारित अवधि का पाठ्यक्रम किस प्रकार पूरा कराया जाए और इसके लिए कितने घंटे कक्षाएं संचालित की जाएं, इस पर विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग विचार कर रहा है।
कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि विश्वविद्यालय सभी संबंधित मामलों में गंभीरता से कार्य कर रहा है। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों के अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे।
